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राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत क्या हैं?

* आयरिश संविधान (45) से लिया गया (मूल स्रोत स्पेनिश संविधान) 

* संविधान भाग 4 (अनुच्छेद 36 से 51)

* कार्यों का विवरण (37)

* व्याख्या : वे सभी आदर्श जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां एयर कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए

* उद्देश्य 1 : लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना

* उद्देश्य 2 : भारत को पुलिस राज्य के विपरीत एक कल्याणकारी राज्य बनाना

* मौलिक अधिकारों के जैसे लेकिन अलग (मौलिक अधिकारों के अधीनस्थ नही)

* मौलिक अधिकारों की बजाए दायरा विस्तृत व असीम

* मौलिक अधिकार नकारात्मक (राज्य सीमा) लेकिन निदेशक सिद्धांत सकारात्मक (कानून द्वारा प्रवर्तनीय नही)

* निदेशक सिद्धांतो के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नही किया जा सकता (गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967) बाद में संविधान के मूल ढांचे को आधार बनाया

* प्रकार : समाजवादी, गांधीवादी और उदार व बौद्धिक

* समाजवादी के उदाहरण : सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, आय व अवसरों की असमानता कम कर सामाजिक सुरक्षा की स्थापना, लोक कल्याण को बढ़ावा, श्रमिकों की सुरक्षा, बच्चों व युवाओं का शोषण रोकना, शिक्षा अधिकार देना, बेरोजगारी दूर करना, बुढापा, बीमारी व विकलांगता में सहायता, सार्वजिनक स्वास्थ्य में सुधार, गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता

* गांधीवादी के उदाहरण : ग्राम पंचायत स्वशासन, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, लोकतांत्रिक नियंत्रण, समाज के कमजोर वर्गों (SC/ST) इत्यादि के शैक्षिक व आर्थिक हित को बढ़ावा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार व नशे पर रोक, दुधारू पशुओं जैसे व अन्य मवेशी जैसे बछड़े इत्यादि के वध पर रोक व नस्लों में सुधार

* उदार-बौद्धिक के उदाहरण : समान नागरिक संहिता, शिशु (6 वर्ष) प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा, कृषि और पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठन, पर्यावरण रक्षा व सुधार, वनों एंव वन्य जीवों की रक्षा, कलात्मक व ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों व स्थानों की रक्षा, लोक सेवाओं में न्यापालिका व कार्यपालिका को अलग करने हेतु कदम उठाना, अंतराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना

* निदेशक सिद्धांतो का कार्यान्वयन : भूमि सुधार (जमींदारों जैसे बिचौलियों की समाप्ति), श्रम सुधार (बाल श्रम निषेध 1986, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन 1976), पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम, ब्लॉक व जिला स्तर शासन 1992, 73 वां संशोधन, अनुच्छेद 40 संवैधानिक दायित्व), शिक्षा (शिक्षा का अधिकार 2009, 6 से 14 वर्ष शिक्षा मौलिक अधिकार), ग्रामीण क्षेत्रीय विकास (मनरेगा 2006, कुटीर उद्योग), पर्यावरण में सुधार (पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम 1986), वन्यजीव सरंक्षण (अधिनियन 1972), विरासत सरंक्षण (प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एंव पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम 1958)

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